जिल्ह्यात २२ ऑगस्टपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू जिल्हाबंदी कायमच e pass अनिवार्य, जिल्हाधिकारी ऋषिकेश मोडक

जिल्ह्यात २२ ऑगस्टपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

तसेच ३१ ऑगस्ट पर्यन्त जिल्हाबंदी कायमच,प्रवासा दरम्यान e pass काढ़ने अनिवार्य

जिल्हाधिकारी ऋषिकेश मोडक

वाशिम: (जिमाका) दि ७ ऑगस्ट

जिल्ह्यात ९ ऑगस्ट रोजी ऑगस्ट क्रांती दिन, ११ ते १२ ऑगस्ट रोजी गोकुळाष्टमी व दहीहंडी, १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिन, १८ ऑगस्ट व १९ ऑगस्ट रोजी पोळा व पोळाकर, २१ ऑगस्ट रोजी मोहरम व २२ ऑगस्ट रोजी श्री गणेश स्थापना असे विविध सण, उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. या काळात जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था कायम राहण्यासाठी शनिवार, ८ ऑगस्ट २०२० रोजीचे ००.०१ वा ते २२ ऑगस्ट २०२० रोजीचे रात्रि १२.०० वाजेपर्यंत वाशिमचे जिल्हादंडाधिकारी यांनी जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) नुसार जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश यांनी लागू केला आहे.

तसेच शोशल मीडिया वर ई पास बाबत चा जो

मेसेज व्हायरल होत आहे तो खोटा असून जिल्ह्या बंदी कायम असून प्रवासा दरम्यान ई पास काढून च प्रवास करावा,नियमांचा भंग झाल्यास करवाई करण्याच्या इशारा दिला आहे

प्रतिबंधीत कालावधीत शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, लाठ्या किंवा काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर कोणत्याही तीक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे, कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेणे, दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडायची किंवा फेकायची साधने जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे, व्यक्तीचे प्रेत अथवा मनुष्याकृती प्रतिमा यांचे बीभत्स प्रदर्शन करणे, वाद्य वाजविणे, किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक घोषणा करणे, अशा प्राधीकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमुळे राज्य प्रशासन उलथून पडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल, अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, सोंग आणणे, पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे, चित्रे, फलक किंवा कोणत्याही जिन्नस, वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा लोकांमध्ये प्रसार, प्रचार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

अंत्ययात्रा, शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी यांना हा आदेश लागू राहणार नाही. पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरूप योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणताही आदेश नजीकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याशी विचार विनिमय करून आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे, तसेच आवश्यकता वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी, दंडाधिकारी यांच्या नेमणुका कराव्यात, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.