महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना बी बियाणं व खते मोफत द्यावे तसेच पेरनी  हंगामासाठी प्रति एकरी 20 हजार रु पिक कर्ज त्वरित मंजूर  करावे -- डॉ राजीव काळे भाजपा कारंजा ता अद्यक्ष

महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना बी बियाणं व खते मोफत द्यावे तसेच पेरनी  हंगामासाठी प्रति एकरी 20 हजार रु पिक कर्ज त्वरित मंजूर  करावे -- डॉ राजीव काळे भाजपा कारंजा ता अद्यक्ष


कारंजा:(कारंजा वृत्त्त्तकेसरी) दि 23 एप्रिल  


      महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना बी बियाणं खत मोफत द्यावे व प्रति एकरी 20 हजार रु पिक कर्ज त्वरित मंजूर करावे व इतर मागण्या कारंजा ता भाजपा चे अद्यक्ष डॉ राजीव काळे यानी मुख्यमंत्री यांना पाठवलेल्या निवेदनात  केल्या आहेत डॉ काळे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्याच्या परिस्थीतीत शेतकरी खूपच आर्थिक अडचणीत आहे.लॉक डाऊन च्या या स्थितीत शेतकरी अडचणीत नाही असे कोणी समजू नये. तो काय संघर्ष करतो आहे हे सर्वांना विदित आहे. महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना बी बियाणं खत मोफत द्यावे अशी आपली मागणी आहे.  शेतकऱ्यास पाहिजे तेवढे बि बियाणं खत मुबलक प्रमाणात मोफत दिल्यागेल्यास शेतकरी आपल्या शेतात उत्पादन भरपुर प्रमाणात घेऊन देशातील, राज्यातील शेती मालावर उभारण्यात आलेल्या उद्योगांना त्यांचा शेतमाल भरपुर प्रमाणात उपलब्ध करून देऊन या उद्योगांना आर्थिक भरभराटीस मदतच करतील पर्यायाने सध्या डबघाईस आलेल्या काही उद्योगांची आर्थिक स्थिती मजबुत होईल. शेतमालावर चालणारे उद्योग तेलाचे मिल, सुती धागे बनवणारे ,कापड बनविणारे, डाळ मिल, दोर बनविणारे ,पापड बनविणारे, वेफर बनविणारे, शेव पापडी बनविणारे, साखर, गूळ बनविणारे,हळद बनविणारे, मिर्च पावडर बनविणारे, मसाले बनविणारे असे शेतमालावर प्रक्रिया करून अनेक उद्योग देशात राज्यात चालतात.त्यांना या उद्योगात शेतमाल कच्चा माल म्हणुन प्रक्रिया करण्यापूर्वी उपलब्ध करावा लागत असतो ते फक्त शेतकरीच देऊ शकतात.त्यामुळे आज देशात, राज्यात या शेतमालावर  प्रक्रिया करून अनेक उद्योगपती नावारूपास आलेत .अख्खा देश शेतकऱ्यांवर अवलंबुन असतो. शेतकरी मात्र शेतकरी राहतो आणि त्याचे हे योगदान विचारात घेण्यासारखे असले तरी त्याची दखल मात्र हेतुपुरस्पर घेतली जात नाही.
शेतकऱ्यांना आता या हंगामात पेरणी करायची आहे त्यांना पीककर्ज आता यावेळीच उपलब्ध करून देण्यात यावे अशी आपली दुसरी मागणी राज्य सरकारला आहे. शेती हे असे क्षेत्र आहे ज्यावर दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे त्यांचे संबंधीचे निर्णय आताच घेऊन त्याची अंमलबजावणी त्वरित करावी अशी आपली मागणी आहे. राज्याचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्यास यातून मदतच होणार आहे.शेतकरी मजबुत तर देश मजबुत.
आपण सध्या पाहत आहे की, जिवनावश्यक वस्तुचे काय आपल्या जीवनात महत्व आहे.या जिवनावश्यक वस्तूचे स्रोत शेती आणि शेतकरी आहे.हे सर्व आपणास सर्वाना माहीत आहे परंतु या कठीण समयी आपणा सर्वांना पुन्हा माणसाचे जीवनात जिवनावश्यक वस्तूचे काय स्थान आहे याची जाणीव प्रकर्षाने झाली आहे. शेतकरी अत्यंत कठीण परिस्थितीतही मोठ्या धैर्याने राष्ट्रासोबत उभा आहे.
तुमच्या कडे भौतिक सुख साधनाची रास असेल पण शेतकऱ्यांची धान्याची रास जीवनदायी आहे तेव्हा या शेतकऱ्यास मान घ्या. त्याचा कोठेही उपहास होता कामा नये.शेतकरी सतत शेतात राब राब राबतो त्याचे एवढी मेहनत कोणी नक्कीच घेत नाही त्याचे मेहनतीचे चीज तो करतो हा त्याचा प्रयत्न राष्ट्र उन्नतीतील त्याचा अप्रत्यक्षपणे असलेला सहभाग आहे.सध्याच्या चालु असलेल्या परिस्थितीत सध्याच्या परिस्थितीचे परीणाम हे दीर्घकाळ आर्थिक परिणाम करणारे असणार आहे असे स्पष्ट दिसत आहे तेव्हा सजगता म्हणुन शेती क्षेत्रास मदत देण्यास प्राधान्य क्रम देण्यात यावा.खरं तर असे पाहिजे की,व्यापारी शेतकऱ्यांकडून शेतमालाची खरेदी करतो त्या सर्व शेतकऱ्यांची नावे ही शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्यास देऊन त्या उद्योगात होणारा नफा त्याचा काही भाग ज्या शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी केला त्यास काही प्रमाणात मिळावा अशी अधिकृत तरतुद होणे गरजेचे आहे.असे झाल्यास शेतकऱ्यांना सहजच लाभांश दरवर्षी प्राप्त होईल व शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नतीसाठी सहज शक्य होईल. असं आहे थोडं क्लिस्ष्ट आहे पण अशक्यही नाही परंतु शेतकऱ्यांसाठी करण्याची मानसिकता लागेल.भारतीय अर्थ व्यवस्थेचा कणा शेतकरी असल्याचं बोललं जातं हे जर खरं आहे तर नक्कीच शेतकरी दुर्लक्षीत करून चालणार नाही. 
आणखी विशेष महत्वाचे म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांची कर्ज माफी झाली त्यांना व सर्व शेतकऱ्यांना एकरी किमान विस हजार रुपये कर्ज रूपाने उपलब्ध करून देण्यात यावे. शेतकऱ्यास कमी कर्ज उपलब्ध झाल्यास त्याची गरज भागणार नाही तेव्हा त्यास कमीत कमी 20 हजार एकरी देण्यात यावे अशी आपली मागणी आहे.महाराष्ट्र शासनाने आपल्या मागण्या मंजुर करून या संकट समयी शेतकऱ्यांना दिलासा देऊन त्यांचे पाठीसी उभे रहावे
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची दोन लाखापर्यंतची कर्ज माफी ची घोषणा केल्यानंतर लगेचच उपमुख्यमंत्री यांनी घोषणा केली होती की,दोन लाखाचे वरील कर्ज शेतकऱ्यांनी भरल्यास त्यांचे खात्यात दोन लाखाची कर्जमाफी देण्यात येईल असे सांगीतले होते  त्याची त्वरीतअंमलबजावणी करण्याची मागणी त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे